कुश्ती की फाइल में वह कॉलम अब भी खाली है, जिसमें हस्ताक्षर होने थे

7 अगस्त 2026 की सुबह पेरिस ओलंपिक गांव के वेट-इन कमरे में तराज़ू ने 100 ग्राम का फ़र्क़ दिखाया। विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग की सीमा से 100 ग्राम भारी निकलीं और फाइनल मैट तक पहुँचने से पहले ही उनका ओलंपिक ख़त्म हो गया। उस दिन टेलीविज़न की बहस में सवाल एक ही था — 100 ग्राम कैसे बढ़े, सॉना किसने दिया, पानी किसने दिया, आख़िरी रात कोच ने क्या करवाया। मेरे पास उस हफ़्ते एक दूसरा सवाल था, जो किसी पैनल ने नहीं पूछा: उस वज़न-प्रबंधन योजना का काग़ज़ कहाँ है, जिस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए थे?

100 ग्राम रातोंरात नहीं आते। वे किसी रजिस्टर में पहले से दर्ज होते हैं — रोज़ के वज़न का लॉग, पोषण की खुराक, सॉना के घंटे, और उस लॉग को साइन करने वाले का नाम। पेरिस में वह काग़ज़ कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। भारतीय कुश्ती में यह पहली बार खाली छोड़ा गया कॉलम नहीं था। काग़ज़ात की राह वहीं शुरू होती है जहाँ प्रेस रिलीज़ ख़त्म होती है।

2026 में जब मैंने डब्ल्यूएफआई की वार्षिक रिपोर्टें 2026-15 से 2026-17 तक डेटाबेस में दर्ज करनी शुरू कीं, तो एक लाइन मिली — "विशेष कोचिंग शिविर" पर 1.7 करोड़ रुपये, और उसके साथ लगे इनवॉइस सिर्फ़ 28 लाख के। मैंने पहली आरटीआई डब्ल्यूएफआई और खेल मंत्रालय को भेजी — वेंडर लिस्ट और बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड माँगते हुए। जवाब 94 दिन बाद आया, भारी कटौती के साथ, लेकिन एक डॉक्यूमेंट ट्रेल बन गया। उस दिन के बाद से मैंने कुश्ती की कोई ख़बर फेडरेशन के बयान से शुरू नहीं की; हर कहानी आरटीआई नंबर, स्कैन किए गए इनवॉइस और सोर्स मैप से शुरू होती है, भले ही छपाई धीमी हो जाए।

यह पृष्ठभूमि ज़रूरी है, क्योंकि 2026 का सत्र जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि कुश्ती का प्रशासन किसके हाथ में है। सवाल यह है कि उस प्रशासन के पास कोई ऐसा रजिस्टर है या नहीं, जिसे अदालत, मंत्रालय या आम आदमी माँग सके। 2026 में जंतर-मंतर पर बैठे पहलवानों के धरने के बाद यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई पर निलंबन लगाया, आईओए की तदर्थ समिति बनी, चुनाव हुए, बहाली हुई, शर्तें लगीं, और निलंबन की गुंजाइश फिर बनी। इस पूरे दौर में एक चीज़ कभी नहीं बदली — फेडरेशन की आंतरिक रिकॉर्ड-कीपिंग। अध्यक्ष बदले, कार्यकारिणी बदली, लेकिन ट्रायल का ब्रैकेट, छूट की सूची, शिविर का वेंडर और स्टाइपेंड का बहीखाता आज भी वही हैं जो 2026 में थे: ज़ुबानी, बिखरे हुए, और माँगने पर अनुपलब्ध।

2026 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। यह एक तथ्य है — किसी की जीत नहीं, किसी की साज़िश का सबूत नहीं। आपराधिक फाइल बंद हो गई। प्रशासनिक फाइल कभी खुली ही नहीं थी।

अब उस फाइल के तीन बहीखाते, जिन्हें मैं पिछले आठ साल से ट्रैक कर रहा हूँ।

पहला बहीखाता — ट्रायल और छूट का कॉलम। हर ओलंपिक सत्र में कुछ चुनिंदा पहलवानों को राष्ट्रीय ट्रायल से छूट मिलती है, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र के नाम पर। यह छूट अपने आप में गलत नहीं है; दुनिया भर में होती है। गड़बड़ यह है कि भारत में छूट का कोई सार्वजनिक रजिस्टर नहीं है। किसने माँगा, किसने सिफ़ारिश की, किसने मंज़ूर किया, और उस दिन ब्रैकेट कैसे बदला — इन चार सवालों का जवाब किसी एक फ़ाइल में एक साथ मौजूद नहीं है। सोनीपत के एक ट्रायल में मैंने यह खुद देखा: 74 किलो का ब्रैकेट रात नौ बजे बोर्ड पर लगा और ग्यारह बजे बदल गया; सुबह सात बजे वेट-इन हुआ; किसी ने नहीं बताया कि बदलाव किसने ऑथराइज़ किया। मैंने 2026 में यही रजिस्टर माँगा था। जवाब में कटा हुआ पेज मिला और एक वाक्य: "ऐसा कोई अलग रिकॉर्ड संधारित नहीं है।" यह वाक्य भारतीय कुश्ती के प्रशासन का सबसे ईमानदार वाक्य है। हर डिस्क्लोज़र टेम्पलेट में एक कॉलम ऐसा होता है जिसे भरना किसी ने याद ही नहीं रखा।

दूसरा बहीखाता — शिविर की बजट लाइन। 2026 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के शिविर में "आहार और सप्लीमेंट" का 63 लाख रुपये का ठेका सोनीपत के एक ही वेंडर को दिया गया, बिना टेंडर नोटिस। मैंने उस वेंडर का जीएसटी नंबर फेडरेशन के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार से मिलाया। तीन डॉक्यूमेंट थे, इसलिए कहानी टिकी; डब्ल्यूएफआई ने कानूनी नोटिस भेजा, मैंने दो-स्रोत नियम अपनाया और मौके पर टेंडर फाइलों की फोटो लेना शुरू किया। शिविर एक बजट लाइन होता है, तमाशा बाद में बनता है। जिस दिन शिविर की लाइन पर हस्ताक्षर होते हैं, उस दिन यह तय हो जाता है कि किस पहलवान को कितना प्रोटीन मिलेगा और किस कोच का ठेका चलेगा।

तीसरा बहीखाता — स्टाइपेंड का हिसाब। 2026 में स्टेडियम खाली थे और शिविर बंद। मार्च से दिसंबर के बीच टॉप्स और खेलो इंडिया के तहत कुश्ती को 9.2 करोड़ रुपये जारी हुए। मंत्रालय के सैंक्शन ऑर्डर और डब्ल्यूएफआई के बैंक स्टेटमेंट सामने रखे, तो दिखा कि 3.4 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉज़िट में पड़े थे, जबकि छत्रसाल स्टेडियम के 47 पहलवानों को पाँच महीने स्टाइपेंड नहीं मिला। तीन हफ़्ते लगे महीने-दर-महीने बहीखाता बनाने में। मैंने उसे बिना विशेषण के छापा। फेडरेशन ने इसे "लेखांकन की व्याख्या" कहा; मंत्रालय ने समीक्षा का आदेश दिया। बहीखाता बिल्कुल सही मिला। पहली चेतावनी वही थी।

पेरिस 2026 का वज़न-प्रबंधन इसी श्रृंखला की चौथी कड़ी है, और सबसे ज़्यादा अनदेखी की गई कड़ी। 2026 में यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने वरिष्ठ प्रतियोगिताओं में उसी दिन वेट-इन का नियम अपनाया, यानी पहलवान को मैट पर उतरने से कुछ घंटे पहले ही तय वज़न पर पहुँचना होता है। इस नियम ने वज़न घटाने की पूरी अर्थव्यवस्था बदल दी — और ऐसी अर्थव्यवस्था में रोज़ का लॉग, पोषण-योजना, रिकवरी शेड्यूल और टीम डॉक्टर की मंज़ूरी अनिवार्य दस्तावेज़ बन जाते हैं। यह एक बजट लाइन भी है और एक मेडिकल फाइल भी। कई देशों के ओलंपिक संघ उस फाइल को गोपनीय रखते हैं, लेकिन उसके होने की पुष्टि करते हैं — किसका हस्ताक्षर है, किस तारीख़ का लॉग है, किसने चेतावनी दी थी। भारत में जिस सुबह 100 ग्राम भारी पाया गया, उससे पहले के तीन हफ़्तों का लॉग किसी सार्वजनिक फ़ाइल में नहीं है। जब तक वह लॉग सामने नहीं आता, बहस "किसकी गलती थी" पर घूमती रहेगी — और गलती हमेशा किसी एक व्यक्ति के हिस्से में बँट जाएगी।

इस पूरी काग़ज़ी कवायद का एक दूसरा पक्ष भी है, जो मैंने सोनीपत और छत्रसाल के मैट किनारे बैठकर सीखा। पहलवान कहता है: "हमारा हिसाब ज़ुबानी है।" अखाड़े की मिनट-बुक नहीं होती। गुरु का फ़ैसला लिखा नहीं जाता। इसलिए हर दस्तावेज़ के साथ एक पहलवान का बयान जोड़ना ज़रूरी है, और उस बयान की तारीख़ दर्ज करनी ज़रूरी है। मेरे पास ऐसे सवालों की एक फ़ाइल है जिनका जवाब आज तक नहीं आया; उसमें सबसे पुराना सवाल 2026 का है और सबसे नया पिछले सत्र का।

पिछले कुछ महीनों की बहस में एक बात लगातार छूट रही है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि समस्या व्यक्तियों की है — कोई अध्यक्ष हटेगा, कोई समिति बनेगी, कोई चुनाव होगा, और सिस्टम ठीक हो जाएगा। यह अनुमान ग़लत है, और ग़लत इसलिए है कि भारतीय कुश्ती की पाइपलाइन प्रशासन ने बनाई ही नहीं।

आठ ओलंपिक पदक, शून्य स्वर्ण। हेलसिंकी 2026 में केडी जाधव का कांस्य, बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का कांस्य, लंदन 2026 में उनका रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य, टोक्यो 2026 में रवि दहिया का रजत और बजरंग पूनिया का कांस्य, और पेरिस 2026 में अमन सेहरावत का कांस्य। इनमें से लगभग सारे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँवों से आए हैं — अखाड़ों से, परिवारों से, और रेलवे, सेना व हरियाणा पुलिस की पेरोल से। जो सिस्टम पदक दे रहा है, वह फेडरेशन की योजना से नहीं, ज़मीन से चल रहा है। प्रशासन ने इसे बनाया नहीं, बस रोका नहीं। इसलिए "फेडरेशन सुधारो, कुश्ती सुधरेगी" वाला नारा उलटा है: कुश्ती आज भी प्रशासन के बावजूद चल रही है।

इसी ज़मीन पर एक तीसरा नक्शा बनता है — गुरु-चेला का नक्शा। सतपाल से सुशील कुमार तक, छत्रसाल की पहुँच तक। यह नक्शा बताता है कि जाँच हीरो पर आकर क्यों रुक जाती है: क्योंकि हीरो के पीछे गुरु है, गुरु के पीछे अखाड़ा है, और अखाड़े के पीछे वह पेरोल है जिस पर गाँव का भरोसा टिका है। इसी नक्शे की दूसरी वजह है कि खेल का ज़मीर महिलाओं ने उठाया, संस्था ने नहीं — गीता फोगाट का 2026 राष्ट्रमंडल स्वर्ण, साक्षी मलिक का संन्यास, और विनेश फोगाट का चुनावी राजनीति की ओर मुड़ना। तीनों घटनाएँ खेल के भीतर से नहीं, खेल के खिलाफ़ खड़े होकर आईं।

दूसरा छूटा हुआ बिंदु 2026 का बरी होना है। इसे कुछ लोग जीत की तरह पढ़ रहे हैं और कुछ साज़िश की तरह। दोनों पढ़त ग़लत है। आपराधिक मुकदमे का फ़ैसला प्रशासनिक जवाबदेही तय नहीं करता। जिस फ़ाइल में ट्रायल की छूट, शिविर का टेंडर और स्टाइपेंड का हिसाब दर्ज होना चाहिए था, वह फ़ाइल आज भी नहीं खुली है। बरी होना उस फ़ाइल का जवाब नहीं है; वह उस सवाल से पहले का पड़ाव है। और जब तक कोई अदालत या मंत्रालय उस फ़ाइल को नहीं माँगता, अगला संकट भी उसी तरह आएगा — एक व्यक्ति, एक रात, एक तराज़ू, और बहस में कोई काग़ज़ नहीं।

2026 का सत्र एशियाई खेलों की तैयारी का सत्र है, और इस बार सवाल पदकों की गिनती से आगे जाना चाहिए। तीन चीज़ें माँगिए, और लिखित में माँगिए: ट्रायल छूट का रजिस्टर, हर शिविर ठेके का टेंडर नोटिस, और हर अंतरराष्ट्रीय वर्ग की पहलवान का रोज़ का वज़न लॉग। रसीद के पीछे जाइए, अफ़वाह के पीछे नहीं — रसीद पर एक हस्ताक्षर होता है। सवाल यह नहीं कि अगली बार कौन बरी होगा। सवाल यह है कि अगली बार कौन साइन करेगा।